एलएलबीमा कोटा प्रणाली लागू गर्न सुझाव समितिको सिफारिस

कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि सुझाव दिन गठित समितिले एलएलबी तहमा निश्चित कोटा लागू गर्ने गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन उपकुलपछि डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई  प्रतिवेदन बुझाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संयोजक रहेको  समितिले आइतबार उपकुलपति बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटाले कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले गुणस्तरीय शिक्षा अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले विश्वविद्यालय तहमा कानूनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउँदा नै त्यसको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमनको संरचना आवश्यक रहेको बताए। सरकारले चालु रणनीतिक योजनामा समेत कानूनी शिक्षालाई छुट्टै विश्वविद्यालयको रुपमा लैजाने गरी प्रस्तुत भइसकेको बताए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कानूनी शिक्षा राम्रो हुन सके न्यायपालिकाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि  हुने बताए।

समितिका संयोजक शाक्यले पछिल्लो समयमा कानूनी शिक्षामा धेरैको चासो भएको तर अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानूनी शिक्षाको अभ्यास समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदनले नेपालको कानूनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

के छ प्रतिवेदनमा ?

समितिले एलएलबी तहमा निश्चित कोटा लागू गर्ने गरी पठनपाठन गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार एलएलबीमा ५ सयदेखि ६ सयसम्मको कोटा छुट्याएर अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। यस्तै, ७५ प्रतिशत हाजिर नपुग्नेलाई परीक्षामा सामेल नगराउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक हुनेको मात्र आवेदन लिने, एलएलबीलाई सेमेष्टर सिस्टममा लाने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्न ३५ को सट्टा ४५ प्रतिशत ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। नेपाल ल कलेजमा ११ हजार भन्दा बढीले पढ्न रुचि देखाउँदै आवेदन दिएपछि कोटा लगाउन खोजिएको थियो। क्याम्पसले कोटा लगाएपछि विभिन्न विद्यार्थी संघ-संगठनले तालाबन्दी गरेका थिए भने सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको थियो।

सर्वोच्चले क्याम्पसको क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन भनेपछि क्याम्पसले कोटा लगाएको थियो।