अपाङ्गमैत्री संरचनाः कानून छ, कार्यन्वयन छैन

प्रविर ददेल
जेठ २६, रुकुम ।
शारीरिक रुपमा पुर्ण अशक्त रिता कामी अपाङ्ग परिचय पत्र छैन् । अपाङ्ग परिचय पत्र बनाउन मुसीकोट नगरपालिकाको कार्यालय उनको बुवा मन्जित कामीले बोक्ने मान्छे (ज्यामी) बनाएर कार्यालय सम्म पु¥याएपछि मात्रै छोरीको अपाङ्ग परिचय पत्र बन्यो ।
त्रिवेणी गाउँपालिका ९ का २७ का घने डाँगी हिड्डुल गर्न सक्दैन् । उनीलाई घरबाट भित्र बाहिर गर्न अरुकै भर पर्नुपर्दछ ।
चौरजहारी नगरपालिका १४ की २३ कि कल्पना शाही ओली अपाङ्ग हुन् । उनी हिडडुल गर्न सक्दैन् । गत महिना विरामी पर्दा भरियाकै भरमा अस्पताल पुय्रायो । अस्पतालमा पनि उनीलाई उस्तै समस्या भयो भित्र बाहिर गर्दा आफ्न्तको भरमा पर्नु प¥यो ।
यि केही उदाहरण मात्र हन् । जिल्लाका अधिकास सरकारी कार्यालयहरु (विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिकाका कार्यालयहरु) अपाङ्गमैत्री नहुदाँ यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समस्या हुने गरेको छ ।
साँघुरो सडकका कारण अपाङ्गहरुलाई आवतजावत गर्न कठिन भैरहेको छ भने विभिन्न कार्यालयहरुमा सेवा लिन जादाँ समेत उनिहरु कार्यालय सम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । कार्यालय सम्म बल्लतल्ल पुगेपनि कार्यालयहरुको फाँटहरुमा पुग्न पनि उस्तै समस्या छ । स्थानीय तहले हरेक महिना अपांग परिचय पत्र बनाउने अभियान नै चल्छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई त्यहाँ सम्म पुग्न कठिन हुने गरेको स्थानीयबासी मैती कामीले बताइन् ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाका सुचना अधिकारी मानबहादुर खत्रीले अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा समस्या भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘कार्यालय सम्म आउने बाटो अपठ्यारो हुदाँ आवतजावतमा समस्या भएको हो ।’ साथै कार्यलयका अन्य संरचनाको बनोट पनि अपाङ्गमैत्री नभएकोले गर्दा आफुहरुले हरेक महिनाको ५ गतेको दिन कार्यालयको चौरमै अस्थाई कार्यालय खडा गरेर भएपनि सेवा दिरहेको सुचना अधिकारी खत्रीले बताए ।
‘हामीले अपाङ्गहरुलाई सेवा दिनपरे चौरमै आउनुपर्ने अवस्था रहेको सूचना अधिकारी खत्रीले भने ।’ यसका साथै जिल्लामा भर्खरै बनेको रुकुम जिल्ला अदालत र पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहेक अरु कुनै पनि संरचनाहरु अपाङ्गमत्री नभएकोले उनिहरु कार्यालय सम्म सेवा दिन जादाँ सहयोगी बिना जान नसक्ने अवस्था रहेको बनाई राख्छन् अपाङ्ग बहुउदेश्यि पुणःस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष गणेश केसी बताउँछन् । ‘कुनै पनि अपाङ्ग एक्लै गएर सरकारी वा अन्य सेवा लिन सक्ने अवस्था नै छैन ।’ अध्यक्ष केसी भन्छन् ‘कुनै पनि कार्यलयमा सेवा लिन जादाँ अपाङ्गहरुले सपाङ्ग सरह भएर नै सेवालिनपर्ने वाध्यता छ । यो दुःखद हो ।’
जिल्लामा रहेका पुराना संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री नभएको अवस्थामा त्यसको पुणःनिर्माण गरेर अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिने सम्भावना रहेपनि जिल्लामा पछिल्नो पटक बनेका धेरै जसो संरचनाहरु प्नि अपाङ्गहरुको सामान्य कुरालाई समेत ख्याल नगरेर निर्माण भैरहदाँ अहिले पनि अपाङ्गहरु सरकारी तथा अन्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रुकुम पश्चिममा ‘क’ बर्गका जम्मा १७४ जना, ‘ख’ बर्गका ६२६ जना, ‘ग’ बर्गका ११२२ जना, ‘घ’ बर्गका ७८६ जना र श्रेणिकरण नगरिएका ७८४ जना गरी कुल ३ हजार ४ सय ९२ जना अपाङ्गहरु रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
नेपाल सरकारले सरकारी भवनहरु निर्माण गर्दा अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने भन्ने ब्यवस्था भवन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०६९।११।६ मा स्वीकृत भएको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्दे्शिका २०६९“ मा सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएका व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम बैंकिङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त स्याम्प, लिफ्ट, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरि भौतिक संरचनाका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना सेवामा समेत पहुँच अभिबृद्धि गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्ध्यात्मक वाक्यांसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस् गर्न सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा ४२(३)मा “अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरी सकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ लगायत सबै अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउने नेपालले लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ । अबको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्दा अपाङ्गता मैत्री बनाउने अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय निति तथा कार्ययोजना, २०६३ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्वन्धि ऐन, २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै सेवा सुविधामा उनीहरुको पहुँच स्थापित गर्न सबै भौतिक तथा सूचना सञ्चारमा समेत अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । अपाङ्गताका सवालहरुलाई यथासिघ्र सम्बोधन नगरे झन चुनौती थपिने अपाङ्ग संरचक्षण मञ्चका अध्यक्ष भिमबहादुर डाँगी बताउँछन् । उनी भन्छन् , ‘सरकारी वेवास्ताका कारण कानून तथा नीति कार्यन्वयन नभएका हुन् ।’

कानून छ, कार्यान्वय छैन

अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यन्वयन छैन् । प्रयाप्त जंगगाको अभाव, भौगलिक विगटता र आर्थिक अभावका कारण जिल्लाका सरकारी संरचना नै अपाङ्गमैत्री नभएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनीयर पहलबहादुर पुनले जनाए ।
उनले भने, ‘ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको नव निर्मित भवनको पहिलो तल्लो सम्म जसोतसो अपाङ्गमैत्री भएपनि अन्य ठाउँमा अपाङ्गमैत्री छैन् ।
गाँउपालिकाको कार्यालय तथा नगरपालिकाको कार्यालयहरुले नक्शा पास गर्दा यो कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको नदेखिएको इन्जिनियर पुनले बताए ।
सरकारी तवरबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बनाइने अधिकांश नक्सा तथा लगत इष्टिमेटहरु समेत अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको व्यहोरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । जबसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाउन सकिदैन तबसम्म उल्लेखित सबै प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएकाले यस मन्त्रालयबाट अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण कार्य कार्यान्वयनका लागि यहाँबाट सबै सरोकारवाला निकायहरुमा पत्राचार समेत गरिएकोमा यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माणमा अब्यवहारिक एवं कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन चुनौति भएका कारण यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बिषयको गाम्भिर्यतालाई हदयंगम गर सरकारीज्यूलाई नै सम्बोधन गरी यो पत्राचार गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि पहिलो आवश्यकता अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरी उनीहरुको पहुँच बृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले यस बिषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ताहाँबाट मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुमा आवश्यक व्यवस्था एवं निर्देशनका लागि अनुरोध सहितको पत्र २०७५ भदौ २२ गते महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत परिपत्र गरेको छ । तर रुकुम पश्चिमका दुई दर्जन वढी सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह ६ वटै स्थानीय तह मातहतका कार्यालय , २ सय ९८ वटा विद्यालय, २७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० हजार ६ सय ४७ घरहरु अपांग मैत्री नभएका हुन् ।