आठविसकोट नगर प्रमुख सहित ११ जना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा दर्ता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको आरोपमा आठबीसकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख, कर्मचारी तथा सहकारीका पदाधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७६ विपरीत अयोग्य सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ तथा नगरपालिकाबाट थप ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुई वटा सिङ्गल क्याब गाडी उपलब्ध गराई सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

आयोगले आठबीसकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख रवी केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह विरुद्ध जनही ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन तथा कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मिनबहादुर के।सी। विरुद्ध जनही ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अन्तर्गतका कसुरका साथै झुट्टा प्रतिवेदन तथा विवरण दिएको आरोपमा दफा १९९२० अनुसार समेत अभियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीरबहादुर रोकाय, सचिव गोविन्दप्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुनकुमारी चनेल विरुद्ध जनही चिस्यान केन्द्र निर्माणतर्फ ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ र गाडी खरिदतर्फ ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा मतियार ९सहयोगी० को हैसियतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल, बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । आरोपको अन्तिम निरूपण भने विशेष अदालतको फैसलाबाट हुने छ ।