सम्पादकीयः सांसद विकास कोषको रकम खारेज गरौं

देश आर्थिक संकटमा परिरहेको छ । विगतका वर्षभन्दा बजेटको आकार घटिरहेको छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना उधोगतिमा छन् । लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेका छैनन् । यसै कारण हरेक वर्ष निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरु लगायतको बृद्धि हुने तलवमान यसवर्ष हुन सकेको छैनन् । बुढेसकालको सहारा बनेको जेष्ठ नागरिक लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि भएनन । सरकारलाई अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन निकै समस्या छ ।

तर पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत पुनः सुचारू गर्ने प्रयास गरिएको छ । सांसदहरूको तजबिजीमा कार्यक्रम हाल्ने र त्यस्तो कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावकारितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम भन्दै सरकारले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक २०७८÷०७९ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए । यसअघि पनि सांसद विकास कोषको रकम विनियोजित भएको थिएन् ।
संघीय सरकारको सांसद विकास कोषको रकम जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमहरु आएका थिए । तर संघीय सरकारले हटाएपछि प्रदेश सरकारले पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम हटाउन थालेको थियो । तर यस वर्षको बजेट भाषणमा सांसद विकास कोषको लागि सांसदहरुलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ बाड्ने कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

योजनाविनै नातागोता, आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्ने बजेटको कुनै तुक नभएको तर्क समेत अघि वढ्न लागेको छ । अर्को कुरा देश संघीय संरचना अनुसार अघि वढेको अवस्थामा संघीयताको मर्म विपरित सांसदले गाउँ(गाउँमा बजेट बाँड्नु संघीय संरचनाको ठाँडो उलंघन समेत भएकाले सांसद विकास कोषको रकम खारेज गरौं । त्यो रकम देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कार्यक्रममा अगाडि वढाउन हाम्रो सुझाव छ ।