दलितका मुद्दामा राज्य गम्भीर नभएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई ध्यानार्कषण पत्र
रेखदेख संवाददाता
भदौ १७, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय दलित कानुन व्यवसायी फोरमले जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्वन्धी घटनामा राज्यपक्ष गम्भीर नभएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको छ । बुधबार राष्ट्रिय दलित कानुन व्यवसायी फोरमले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानार्कषण पत्रमा कोभिड–१९को महामारी बेलामा मात्र जातीय विभेदका कारण रुकुम पश्चिम, कालिकोट, इलाम, गुल्मी, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रुपन्देही, मोरङ्ग, कैलालीको घोडाघडी, झापाको चारआली, वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदी जस्ता स्थानमा दिनप्रतिदिन छुवाछूतको घटना घट्नु र छुवाछूतकै कारण करिब ११ जनाको कर्तव्यद्वारा नरसंहारकारी हत्या हुनुले देशमा छुवाछूत व्याप्त रहेको प्रष्ट पारेको उल्लेख गरिएको छ । दलित समुदाय विभेदकै कारण मारिनु र कुटपिट हुँदा सम्म कतिपय घटनामा राज्यपक्षले मुद्दा नै दर्ता नगरी हत्या हिंसामा संलग्नको संरक्षण गरेको नेपाल राष्ट्रिय दलित कानुन व्यवसायी फोरमका कोषाध्यक्ष अधिबक्ता सुन्दर सेनले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘जातीय विभेदको मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएपछि ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको हो ।’ गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ७ बुँद्दे ध्यानार्कषण पत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, युवा तथा खेदकुद मन्त्री माननिय जगत बहादुर सुनार, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति माननिय कृष्णभक्त पोखरेलका साथै नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी फोरमका सह–अध्यक्ष मोहन साशंकरले जानकारी दिएका छन् ।
को पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।राष्ट्रिय दलित कानुन व्यवसायी फोरम बुझाएको ध्यानार्कषण पत्र
मितिः २०७७।०५।१७
माननीय गृहमन्त्रीज्यू,
गृह मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
बिषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
‘राष्ट्रिय दलित लयर्स फोरम’ दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरु सम्मिलित पेशागत संगठन हो । यसले दलित समुदायका कानून व्यवसायीहरुको पेशागत अभिवृद्धि र आम दलित समुदायका ब्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने र छुवाछूतसंग सम्बन्धित घटनाहरुमा छुवाछूत पीडित व्यक्तिहरुको हकमा कानूनी सहायता प्रदान गर्ने काम गर्दछ । यसैले हाल देशव्यापी रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको आधारमा घटिरहेको घटनामा हाम्रो सरोकार निहित रहेकोले यस सम्मानित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन यो पत्र लेख्ने काम गरेका छौं ।
नेपालको कानूनी तथा सामाजिक इतिहास हेर्ने हो भने कानूनै बनाएर दलित समुदायलाई संरचनागत विभेदमा पारिएको र सोही विभेदको कारण आम दलित समुदाय राज्यको सम्पूर्ण अवसर, सुबिधा र पहुँचबाट बञ्चित रहन पुगी जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अति निकृष्ट प्रकृतिको व्यवहारबाट प्रताडित रहन पुगेको छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । यसै यथार्थलाई हृदयगम गरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको साथै मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प गर्र्दै दलित समुदायलाई नै लक्षित गरेर धारा २४ र ४० तथा ऐनकै रुपमा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
यस पृष्ठभूमि र विश्वव्यापी महामारी (कोभिड—१९) को कारण भएको बन्दाबन्दीको अवधि मात्रैमा पनि मुलुकको विभिन्न जिल्लाहरु जस्तैः कालिकोट, रुकुम पश्चिम, इलाम, गुल्मी, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रुपन्देही, मोरङ्ग, कैलालीको घोडाघडी, झापाको चारआली, वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदी जस्ता स्थानमा दिनप्रतिदिन छुवाछूतको घटना घट्नु र छुवाछूतकै कारण करिब ११ जनाको कर्तव्यद्वारा नरसंहारकारी हत्या हुनुले देशमा छुवाछूत व्याप्त छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । प्रकाशित समाचारलाई मात्र आधार बनाउँदा पनि दर्जन भन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरु छुवाछूतको निउँमा कुटिएका, पिटिएका र अपमानित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई जातीय भेदभाव र छुवाछूतको कलंकबाट मुक्त गर्न एवं दलित समुदायको ब्यक्तिहरुको सम्मानपूर्वक र मर्यादित रुपमा बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्याभुत गर्नु राज्य तथा यस सम्मानित मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व भएको हुँदा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको जुनसुकै स्वरुपको घटनाको अभियुक्त दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्ड दिन, पीडित तथा पीडित परिवारको उचित संरक्षण र परिपूरणको लागि देहायको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अतः यस विषयलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरी नेपालको संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गरी पाउँ । अब उप्रान्त जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटना पुनराबलोकन हुन नदिनको लागि अविलम्ब उचित ब्यवस्था गर्न बिशेष आग्रह गर्दछौं । साथै जातीय विभेदको घटनाको जाहेरी दर्खास्त सरल र सहज रुपमा दर्ता गर्न, दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही चलाउन, यस्तो घटनाको गंभिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न गराउन सबै जिल्लाका प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र जारी गरी पाऔं ।
१. रौतहट जिल्ला गरुडा नगरपालिका वडा नं.५ को निरञ्जन रामको हत्या (स्वयंमा जातीय भेदभावकै आधारमा भएको) र सोही हत्यामा जबरजस्त फसाउन सोही वडाका विजयराम चमारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरिक्षक समेतले पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतभित्र हत्या गरेको साबिती गराउन विजयराम चमारलाई अमानवीय तवरबाट यातना दिई करेन्ट समेत लगाई हत्या गरिएको छ । जुन कुरा लासको पोष्टमार्टम रिर्पोटबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विजयराम चमारलाई चरम यातना दिई हत्या गर्ने प्रहरी कर्मचारी विरुद्ध जाहेरी दर्खास्त दिँदा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले हालसम्म दर्ता गर्न मानेको अवस्था छैन । यसैले जाहेरी दरखास्त सहज र सरल रुपमा दर्ता गरी, अभियुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई सत्य तथ्य छानबिन गर्न सक्षम, विज्ञ, निष्पक्ष, विश्वासयोग्य, भरपर्दो र दलित समुदायको बिषयविज्ञ प्रतिनिधिसहितको अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने गरी कारवाही अघि बढाओस् ।
२. धनुषा जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासतमा भएको शम्भु सदाको प्रहरी यातनाबाट भएको मृत्युमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको तर अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि नबढाइएको, जनकपुरको राजु सदालाई उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मी तथा नगरपालिकाको कर्मचारीहरुबाट भएको लापरवाही, उपेक्षा र अपमानबाट भएको मृत्युको घटनाको उचित छानबिन नभएको हुँदा अविलम्ब छानबिन गरी अभियुक्तहरुलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सप्तरी जिल्लामा मोही मुद्दा जितेकै कारण विपक्षी÷अभियुक्तहरुद्वारा दलित भएर मुद्दामा हामीलाई हराउने भनी त्रिभुवन रामको हत्या गरिएको छ भने सिराहा जिल्लामा रोशन रामको पनि हत्या गरिएको छ । अभियुक्तहरुलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गरियोस् ।
४. धनुषा जिल्ला कमला न.पा. वडा नंं. ७ को वडाअध्यक्ष तपेश्वर यादवले आफ्नो अगुवाईमा आएका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले मिति २०७७।५।६ गते राती १०÷११ बजेको समयमा चन्दन सदाका परिवारका ५ जना सदस्यहरुलाई मरनासन्न हुने गरी कुटपिट गरेकोमा हालसम्म सो कुटपिटमा वडा अध्यक्षसहितका व्यक्तिहरुका विरुद्ध जाहेरी लिन नमानेको र निजहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा नल्याएको हुँदा यथाशीघ्र कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
५.यसै गरी कैलालीको घोडाघोडी, झापाको चारअलि जस्ता स्थानमा जातिय छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरु घटी दलित समुदायमा कुटपिट, आक्रमण भएको सम्बन्धमा पिडित पक्षलाई संरक्षण गरी दोषिलाई कारवाही गरियोस भनि माग गर्दछौं । साथै वागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका वडा नंं.४ कुँडुले फेदीमा अवस्थित श्रीमुक्तिनाथ संस्कृत पाठशालामा सबै जातजातीले पढन पाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा दलित समुदाय माथि हातपातगर्ने गालि, गलौज गर्ने दोषीलाई अविलम्ब कानूनी कारवाही गरियोस भनि माग गर्दछौं ।
६. जातीय छुवाछूत तथा विभेदको कारणबाट मुलुक नै कलंकित हुने गरी रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारीमा भएको नरसंहार, हत्याको सम्बन्धमा संघीय संसदबाट गठन भएको समितिले प्रदान गरेको प्रतिवेदनको सिफारिशको कार्यान्वयन भएको छैन । सो सिफारिशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गरियोस् । साथै पीडित पक्षको परिवारको संरक्षण गरी पीडित परिवारलाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अनुचित प्रभाव पार्ने संभावनाहरु देखिएकोले अनुचित प्रभावमा पार्ने कार्य रोकियोस् । सोही घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट कर्तब्यको पालना नभएको र सो घटनामा भएको लापरवाहीको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गरी दोषी प्रहरी उपर विभागीय र आवश्यक कानूनी कारवाही गरियोस् ।
७.जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाबाट घाइते भएका पीडितहरुको राज्यबाट नै निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् । जातिय छुवाछुत तथा विभेदकोे घटनाको गंभिरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न गराउन प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै दलित सेल गठन गरियोस् । दलित समुदायको मानव मयार्दापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित गर्न तथा संविधान र कानुनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनको गर्नको लागि जातीय विभेद तथा छुवाछूत जन्य घटनालाई शुन्य सहिष्णुताले हेरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत मातहतका निकायमा निरर्देशन जारी गरीयोस भनि नेशनल दलित लयर्स फोरमको तर्फबाट हामी देहायका कानून व्यवसायीहरुले इमेल मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
सि.न नाम पद
१ अधिवक्ता नारायण नेपाल अध्यक्ष
२ अधिवक्ता मोहन साशंकर सह अध्यक्ष
३ अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा सह अध्यक्ष
४ अधिवक्ता भोजमान लाम्गादे सचिव
५ अधिवक्तासुन्दर सेनी कोषाध्यक्ष
६ अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा सदस्य
७ अधिवक्ता बाल्मिकी आउजी सदस्य
८ अधिवक्ता सरस्वती नेपाल सदस्य
९ अधिवक्ता राम बहादुर मिजार सदस्य
१० अधिवक्ता वाल माया विश्वकर्मा सदस्य
११ अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन सदस्य
संस्थाको तर्फबाट ध्यानाकर्षणकर्ता ः
नारायण नेपाल
अध्यक्ष
नेशनल दलित लयर्स फोरम, काठमाडौं ।
बोधार्थ तथा कायार्थ ः
माननिय अनुपराज शर्माज्यू,
अध्यक्ष,राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग,
हरिहर भवन, ललितपुर ।
माननिय जगत बहादुर सुनारज्यू,
मन्त्रि, युवा तथा खेदकुद
युवा तथा खेदकुद मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
माननिय कृष्ण भक्त पोखरेलज्यू,
सभापति, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति
प्रतिनिधीसभा ।
माननिय अग्नि खरेलज्यू,
महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकार
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।