दलितले पाउदैनन् छुट !

रेखदेख संवाददाता
असोज ९, रुकुम । मुसीकोट नगरपालिका(१३ का शेरबहादुर दमाईले जग्गा किनबेच गर्दा दलित तथा महिलाले जग्गा रजिष्टे्रशन शुल्कको २५ प्रतिसत रकम छुट हुने सुनेका थिए । गत असार १८ गते जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पुग्दा भने उनले जग्गा रजिष्टे्रशन बापतको शुल्कमा कुनै छुट पाएनन् ।
किनबेच भएको जग्गाको कुल मुल्यको ४ प्रतिसत नै तिर्नु प¥यो । उनले ७९ हजारमा किनेको जग्गाको जग्गा रजिष्टे्रशन बापत शुल्क रु. ३ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बुझाए । आठविसकोट नगरपालिका ४५ वर्षिय नरबहादुर नेपाली गत भदौ १९ गते जग्गा कारोबार गर्दा जग्गा खरिद मुल्यको ४ प्रतिसत रु.८ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु प¥यो । उनले पनि दलित वर्गले पाउने जग्गा रजिष्टे्रशन बापतको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
दमाई र नेपाली मात्र होईनन्, जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पुग्ने अधिकास दलितहरुले सरकारले दिएको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दलितको सिफारिस माग्दै हैरान बनाएको स्थानीय नरबहादुर नेपालीले बताए । उनले भने,‘जग्गा रजिष्टे्रशन बापतको सुविधा पाउन सिफारिस भन्दै अप्ठेरा बनाएको उनले जनाए ।’ मालपोतका कार्मचारीले व्यक्ति हेरी सुविधा दिने गरेको नेपालीले आरोप लगाए । कसैलाई सिफारिस चाहिदैन्, कसैलाई सिफारिस नभए सुविधा पाईदैनन् नेपालीले रेखदेखलाई भने, ‘नागरिकतामा प्रष्ट दलित जात भित्रका थर भएपछि किन सिफारिस चाहियो नेपालीले भने ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेकमा दलित तथा महिलालाई जग्गा रजिष्टे्रशन बापत कुल राजश्वको २५ प्रतिसत रकम छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमका मालपोत अधिकृत मोहन प्रकाश गिरीले भने, दलितहरुलाई सुविधा उपभोग गर्न स्थानीय तहको सिफारिस अनिर्वाय हुने बताए ।
सिफारिस बिना छुट पाईदैन्
घरजग्गा रजिष्टे्रशनको लागि दलित र अपाङ्गले पाउने सुविधाको लागि सिफारिस अनिवार्य भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमले जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको आर्थिक विधेकको ‘ग’ विविधको बुँदा नम्बर ८ मा दलित र अपाङ्गको सिफारिस बीना जग्गा रजिष्टे्रशन बापतको छुट दिन नसकिने उल्लेख गरेको कारण सिफारिस अनिवार्य बनाएको मोलपोत अधिकृत गिरीले बताए । हामीले नीति र विधीमा उल्लेख गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गरेका हौं, सिफरिस बिना कसैलाई सुविधा दिएका छैनौं ।
साढे एक हजारलाई छुट
जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुम पश्चिमले गत वर्ष साढे १ हजारलाई छुट दिएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट १ हजार २ सय ६४ जनाले जग्गा रजिष्टे्रशनमा छुट पाएको जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुमका नायव सुब्बा ओमप्रकाश खत्रीले बताए । उनले भने, राजश्व छुट बापत ३० लाख ४५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ राजश्व छुट भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय ६३ जना महिलाले रु. २५ लाख ५८ हजार ९ सय ३२ राजश्व छुट पाएका छन् । त्यस्तै दलितले १९७ जनाले ४ लाख ८२ हजार एक सय रुपैयाँ छुट पाएका छन् । भने अपाङ्ग भएका ४ जना व्यक्तिहरुले रु. ४ हजार १ सय ५ रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।