अदालतको आदेश विपरित मदिरा आयातमा राेक

रेखदेख सवाददाता । अदालतको आदेश विपरित मदिरा आयात निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै व्यापारीहरुले विरोध जनाएका छन् । उच्च अदालत सुर्खेतबाट मदिरा व्यवसायमा रोक नलगाउन गत साउन २९ गते दिएको आदेश विपरित मदिरा आयात निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै व्यापारीहरुले विरोध जनाएका हुन् । रुकुम जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नविनकुमार खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, अन्त शुल्क विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय तहहरुमा समेत दर्ता गरी कानुनी रुपमा सञ्चालन गरेको मदिरा व्यवसायमा रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश पछि गत भदौ १९ गते पि.के. इन्टरप्राजेजले आयात गरिएको मदिरा झुल्नेटामा रोकिएको मदिरा व्यवसायीहरुले जनाएका छन् ।

ना. ७ ख २५८३ नम्बरको ट्रकमा रु.७ लाख ९५ हजार १ सय रुपैयाँ बरावरको मदिरा झुल्नेटामा प्रहरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले अदालतको आदेश विपरित रोकेको मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष खड्काले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय दाङमा रु. २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व तिरेको मदिरा रोकिएको छ ।’ उता त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला विष्टले मदिरा व्यवस्था नहुँञ्जेल झुल्नेटाबाट मदिरा आयात निर्यात हुन नदिने बताएकी छिन् । उनले भनीन, ‘मदिरा पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन नभए सम्म मदिरा आयात निर्यातमा पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ ।’ जिल्लामा मदिराकै कारण अपराधिक क्रियाकलाप (चोरी, डकैति, लुटपात, बलात्कार, हत्या, हिंसा) जस्ता घटना बढेको र मानबीय स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर परेको भन्दै गत माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति रुकुममा बसेको बैठकले रुकुम पश्चिममा मदिरा कारोवारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमको तथ्याङ्क अनुसार रुकुममा झण्डै ८० प्रतिसत अपराधिक घटना मदिरा सेबनकै कारण भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
मदिरा व्यवस्थापन गर्न समिति
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख इन्दिरा बिएमको संयोजकत्वमा मदिरा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितीमा मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख देवीलाल गौतम, बाँफिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक कर्णबहादुर विक, जिल्ला बार एकाईका अध्यक्ष एक्कबहादुर पाण्डे लगायत ९ सदस्यीय मदिराजन्य पदार्थ व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरिएको छ ।
मदिरा विवाद टुंग्याउनु पर्दछ
मदिरा विवाद छिट्टै टुंग्याउनु पर्ने धारणा कोष तथा लेखा नियन्त्रक इश्वरी ढकालले बताएका छन । मदिरा विवाद वढ्दै जाँदा राजश्व संकलनमा समेत ठुलो असर परेको कोष नियन्त्रक ढकालको भनाई रहेको छ ।