स्थानीय सरकारलाई रक्सीको झट्का !

रेखदेख स‍‌वाददाता
फागुन ३०, रुकुम ।
स्थानीय सरकारलाई रक्सी झट्का लागेको छ । गत माघ ५ गते गरेको रक्सी प्रतिवद्ध गर्ने निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले उल्टाईदिएपछि स्थानीय सरकारलाई झट्का लागेको हो । विहीबार उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायधीश श्री भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र माननीय न्यायधीश श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठले रक्सी विक्रीवितरणमा रोक नलगाउन प्रमादेश जारी गरेका छन् ।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता श्री प्रमाप्रसाद थानी र विपक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिबक्ता भुषणकुमार मानन्धर तथा उच्च सरकारी वलिक कार्यालय सुर्खेतका उप न्यायाधीश लक्ष्मीनारायण दाहालले गरेको वहसको जिकीरको आधारमा द्धय न्यायधीश न्यौपाने र श्रेष्ठले प्रमादेश जारी गरेका हुन् ।
निवेदकले मदिरा पसल सञ्चालन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट इजाजत पत्र लिई मदिरा पसल सञ्चालन गरि आएको देखिदा कानून बमोजिम बाहेक निवेदकलाई इजाजत पत्र अनुसारको मदिरा जन्यपदार्थको पेशा व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन नरोक्नु भनि प्रमादेश जारी गरेको छ । त्यस्तै निवेकको पसलमा लगाएको ताला तथा शिलवन्दी खोल्न समेत आदेश दिएको छ । रक्सी व्यवसायी पवन केसीले गत फागुन ६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । स्थानीय सरकारले प्रतिवद्ध लगाएको मदिरा व्यवसायमा अदालतबाट न्याय पाएको जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नविन खड्काले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
स्थानीय सरकारले रक्सीका कारण ८० प्रतिसत अपराधिक वढेको भन्दै माघ गते देखी आयातमा रोक लगाएको थियो । भने फागुन १६ गते देखी रुकुम पश्चिममा रक्सी कारोबारमा समेत पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो ।
अदालतको प्रमादेश पछि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका सदस्य धनबीर ओलीले स्थानीय व्यापारीहरुले मदिरा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताए । हामीले पहिले पनि मदिरा रोक्ने निर्णय गरेका थिएनौ, व्यवस्थापन गर्ने भनेका कारण स्थानीय व्यापारीहरुको सल्लाहमा मदिरा व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘मदिरा विक्री वितरण गर्ने स्थान, समयको व्यवस्थापन गरी मदिराजन्य पर्दाथबाट हुन सक्ने विकृत्तिहरु रोक्न पहल गर्ने उनको भनाई छ ।’

हेराै उच्च अदालत सुर्खेतले जारी गरेको प्रमादेशको पूर्ण पाठ ।