जलजला सवारी दुर्घटनाः जनताको पीडा, राज्यको उदासिनता

प्रविर ददेल। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका समाचार अब असामान्य लाग्न छाडिसकेका छन्। हरेक दिन सडकमा मानिस मरिरहेका छन्, परिवारहरू रोइरहेका छन्, गाउँबस्ती शोकमा डुबिरहेका छन्। सडक यात्रा सुरक्षितभन्दा बढी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। तर यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा पनि राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता, तत्परता र जिम्मेवारीबोध भने अझै प्रश्नको घेरामा छ। पछिल्ला दिनमा रुकुम पश्चिम र रोल्पामा भएका दुई जीप दुर्घटनाले फेरि एकपटक सडकको जोखिम मात्र होइन, उद्धार प्रणालीको कमजोरी, सरकारी उदासिन्ता र नागरिकले प्रश्न गर्दा भोग्नुपर्ने मानसिक दबाबसमेत उजागर गरेको छ।

२०८३ बैशाख १५ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं. ९ सुन्दरपानीको भित्री सडकमा राडीबजारदेखि मैडाँडातर्फ जाँदै गरेको ग २ च ५११३ नम्बरको जीप दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा १२ जना घाइते भए। घाइतेमध्ये दुई जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाइयो भने अन्य घाइतेको आठबिसकोट नगर अस्पतालमा उपचारपछि घर पठाइयो। यो दुर्घटनामा समयमै उद्धार भएकै कारण ठूलो मानवीय क्षति हुन पाएन। स्थानीय, सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित निकायको सक्रियताले धेरै परिवार उजाडिनबाट जोगिए।

तर त्यसको दुई दिनपछि भएको अर्को दुर्घटनाले सिंगो रुकुम पूर्व, रोल्पा र आसपासका जिल्लालाई शोकमा डुबायो।
२०८३ बैशाख १७ गते रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ जलजलामा भएको जीप दुर्घटना केवल दुर्घटना थिएन, त्यो राज्यको कमजोर तयारी र असफल उद्धार व्यवस्थाको प्रतीक बनेर आयो। रुकुम पूर्व जिल्लाबाट जलजलातर्फ गइरहेको लु १ ज ४१६७ नम्बरको जीप भीरबाट करिब ८ सय मिटर तल खस्यो। दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गयो भने एक जना मात्रै जीवित बच्न सफल भए। सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ का समीर कामी जीपको छतबाट हाम फालेर घाइते अवस्थामा बाँचे।

दुर्घटनामा रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ का ११ जना, दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाका ८ जना र भूमे गाउँपालिका वडा नं. ५ का १ जना गरी २० जनाको मृत्यु भयो। तीमध्ये १४ जना एउटै घरका सदस्य थिए। एउटै परिवारका यति धेरै सदस्य गुम्नु केवल आँकडा होइन, त्यो एउटा घरको अन्त्यजस्तै पीडा हो।

त्यो दिन गाउँ रोइरहेको थियो। घरहरू सन्नाटा थिए। कतै आमाले सन्तान गुमाइन्, कतै बच्चाले आफ्ना अभिभावक गुमाए। पूरा गाउँ मृत्युको शोकमा डुबेको थियो।
दुर्घटना दिउँसो करिब ३ बजे भएको थियो। त्यही दिन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका थिए। गाउँमा एउटा आशा थियो—देशको पूर्वप्रधानमन्त्री गाउँमै पुगेका छन्, अब छिटो उद्धार होला, घाइते बचाइएला, राज्य सक्रिय होला। प्रचण्डले जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आयो। तर वास्तविकता भने अत्यन्त पीडादायक बन्यो। दुर्घटना भएको दिन प्रभावकारी उद्धार हुन सकेन। रातभरी शबहरू जंगलमा छिन्नभिन्न भए । बाेलिदिने, सुनिदिने काेहि थिएन । भोलिपल्ट अर्थात बैशाख १८ गते बिहान १०/११ बजेसम्म पनि व्यवस्थित उद्धार हुन नसक्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।
खै, सबै घटनास्थलमै मृत्यु भएका थिए त ? समयमै उद्दार र उपचार भएकाे भए केही जीवन बच्न सक्थे कि? यी प्रश्नहरू पीडित परिवारका मात्रै होइनन्, हरेक संवेदनशील नागरिकका प्रश्न हुन्। तर नेपालमा प्रश्न गर्नु कहिलेकाहीँ अपराधजस्तै बनाइन्छ।
दुर्घटनाको २४ घण्टा बित्दा पनि प्रभावकारी उद्धार नभएको विषयमा एउटा पत्रकारको हैसियतले मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रश्न उठाइयो—
“पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका दिन मतदाता दुर्घटनामा परे, २४ घण्टा बित्दा समेत उद्धार हुँदैन भने कसलाई के भन्ने?”
यो प्रश्न कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिएन। यो नितान्त मानवीय संवेदना र छिटो उद्धार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाबाट उठाइएको आवाज थियो। तर स्टाटस पोस्ट नहुँदै गालीको वर्षा सुरु भयो।

कसैले राजनीतिक रंग देखे, कसैले प्रचण्डलाई दोष लगाएको अर्थ लगाए। अझ दुःखको कुरा, पत्रकारिताको मर्म बुझ्नुपर्ने केही पत्रकार र नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले समेत प्रश्नको भाव बुझ्न सकेनन्। नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्षसमेत रहेका मित्र गोपाल रेग्मीले लेखे—
“के लेखेको स्टाटस पनि एउटा रेखदेख सम्पादक जस्तो मान्छेले यार??” मैले उहाँलाई फेसबुकमा प्रतित्तर दिए कति बुझाए, कति बुझाउन सकिन त्यस बिषयमा मैले केही बाेलिन ।

हुन त प्रचण्ड मात्रैका के कुा गर्ने र ? अहिले जेन्जी र नयाँ पुस्ताका नयाँ नेता रबी लामिछाने, बालेन शाहसंगै लोकतान्त्रको हिमायति भन्ने शेरबहादुर देउवा, गगन थापा र केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतालाई प्रश्न सोध्दा सामाजिक सञ्जालमा गालिको भेल नै उर्लिन्छ । यसले न पार्टी, नेता र नेतृत्व हितमा हुँदैन ।

प्रचण्डसंगकाे मेराे अपेक्षा पुर्ब प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहसंग उद्दारकाे लागि पहल हाेस र छिट्टै उद्दार हाेस भन्ने मात्रै थियाे । भौगलिक विगटता र प्रतिकुल मौसमका कारण उद्दारमा समस्या त भएको थियो यसको बाबजुत समयमा उद्दार गरेर पीडित परिवाारलाई सरकारको महसुस गराउन राज्यको कर्तव्य हो ।

यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—नेपालमा जनताको पक्षबाट प्रश्न गर्न पाउने अधिकार कति सुरक्षित छ ? गणतन्त्रको मूल मर्म नै जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नु हो। यदि नागरिकले सरकार, नेता वा राज्य संयन्त्रलाई प्रश्न गर्न नपाउने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ के रहन्छ ?
मैले स्पष्ट रूपमा भनेकाे थिए —म प्रचण्डप्रति सम्मान गर्छु। गणतन्त्रप्रति पनि सम्मान छ। तर सम्मान गर्नु र प्रश्न नगर्नु फरक कुरा हुन्। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु विरोध होइन, जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो। दुर्घटनामा परेकाको छिटो उद्धार होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अपराध होइन। बरु नागरिकको पीडामा राज्य किन कमजोर बन्यो भनेर सोध्नु नै पत्रकारिताको धर्म हो।

नेपालमा हरेक ठूलो दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाइन्छ। रोल्पा जलजला दुर्घटनापछि पनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले उद्दार र उपचार भन्दा पहिले पहिले छानबिन समिति गठन गरियो। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाइयो र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइयो।तर प्रश्न फेरि त्यही हो—प्रतिवेदनले मृतक फर्काउँछ? छानबिन समितिले तत्काल घाइतेको ज्यान जोगाउँछ?

नेपालमा सडकहरू अझै जोखिमपूर्ण छन्। ग्रामीण सडकहरू साँघुरा, जीर्ण र मापदण्ड विहीन छन्। सवारी साधनहरू क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन्। चालकहरू अप्ठेरो बाटोमा जोखिमपूर्ण तरिकाले गाडि चलाउनु महानता ठान्छन । ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन कमजोर छ। तर दुर्घटना भएपछि केही दिन कडाइ गर्ने र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रवृत्ति कायम छ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको आपतकालीन उद्धार प्रणाली हो। अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा स्थानीय नागरिकले डोको र कपडाको सहारामा घाइते बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ। आधुनिक उद्धार उपकरण, तत्काल हेलिकप्टर परिचालन, तालिमप्राप्त उद्धार टोली र प्रभावकारी स्वास्थ्य पहुँचको अभावले धेरै नागरिक समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्।

नागरिकको जीवन केवल तथ्यांक होइन। त्यो एउटा परिवारको सपना हो, समाजको शक्ति हो, राष्ट्रको भविष्य हो। राज्यले नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने विकासका ठूला भाषणको कुनै अर्थ रहँदैन।
आज आवश्यकता छ—प्रश्न गर्ने आवाजलाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने होइन, त्यसको संवेदना बुझ्ने। दुर्घटनापछि आँसु बगाउने होइन, दुर्घटना हुन नदिने प्रणाली निर्माण गर्ने। छानबिन समिति बनाउने होइन, उद्धार प्रणाली बलियो बनाउने। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जनताको पीडामाथि उठेको प्रश्नलाई विरोध होइन, लोकतन्त्रको आवाजका रूपमा स्वीकार गर्ने।
यदि गणतन्त्र जनताको हो भने जनताले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। यदि राज्य जिम्मेवार छ भने आलोचना सहन सक्नुपर्छ। यदि सरकार संवेदनशील छ भने दुर्घटनामा परेकालाई छिटो उद्धार गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा सडकमा ज्यान गुमाउने नागरिक मात्रै होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पनि विस्तारै मरिरहनेछ। जलजला दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली,शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना !