केन्द्रमा बनेको दलीय गठबन्धनले प्रदेशमा भोग्न सक्ने गणितीय सकस

नयाँ गठबन्धनका चार दलमध्ये रास्वपाले प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थिएन।
र बाँकी तीनमध्ये जनता समाजवादी पार्टी – नेपालको कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र उपस्थिति छ।
हालको अवस्थामा कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मात्र नयाँ गठबन्धनको सहज बहुमत देखिएपनि कोशीमा कानुनी जटिलता रहेको देखिन्छ। एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अन्य दलहरूसँग पनि कुराकानी सुरु भएकाले प्रदेशका शक्ति सन्तुलन हेर्दै केन्द्रीय रूपमै वा प्रादेशिक तह दुवै स्वरूपमा समीकरण बन्न सक्ने बताएका छन्।
गठबन्धनमा थप दलहरूको साथ लिएर बिस्तार गर्ने प्रयास समेत चलिरहँदा त्यसले प्रदेशहरूमा पार्ने प्रभावको प्रस्ट छनक आउन केही दिन लाग्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।

को-को छन् छलफलमा?
यस्तो अवस्थामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भूमिका अहम् हुने देखिएको छ।
मुख्यगरी यी तिनै दलसँग नयाँ गठबन्धनको छलफल चलिरहेको माओवादी केन्द्रका एक जना नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
“नयाँ बनेको समीकरणको असर सातै प्रदेशमा पर्ने निश्चित छ। प्रदेशमा समेत बहुमत पुर्‍याउने गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू पालैपालो हुने गरी बनाइन्छ,” पौडेल भन्छन्।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताइरहेका छन्।
नेता पौडेलले “सकेसम्म वहाँहरूलाई सँगै लिएर जाने गरी” छलफल चलिरहेको भन्दै उनीहरूका मागमा आलोपालोको विकल्पमा जान सकिने गरी कुरा अघि बढेको बताउँछन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्घमा मन्त्रीमण्डल विस्तारको कामले पूर्णता पाएसँगै प्रदेशको सरकार निर्माणको प्रक्रिया थालिने बताउँछन्।
“सुरुमा अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनले नै तलसम्म सरकार बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्छ। बहुमत नपुग्ने ठाउँमा स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा थप सहकार्यका साथ गर्छौँ,” बर्तौला भन्छन्।
“विगतमा पनि प्रदेशमा बेग्लै गठबन्धन बनेका उदाहरण छन्।”
माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले माधव नेपाल नेतृत्वको दलसँग केही समस्या आउने आकलन गरिए पनि एकीकृत समाजवादीलाई समेत मिलाएर लैजाने गरी कुरा अघि बढिरहेको बताउँछन्।
केही प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी निर्णायक बन्ने अवस्था छ।
सोमवार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपाललाई भेटेका थिए। जसक्रममा आफूहरूसँग सल्लाह नगरिकन गठबन्धन फेरिएकोमा नेता नेपालले असन्तुष्टि पोखेको एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी बताउँछन्।
सहकार्यबारे गरिएको प्रस्तावबारे उनी भन्छन्: “गठबन्धन भए तलमाथि सबैतिर हुन्छ। प्रदेशमा मात्र हुने भन्ने हुँदैन। प्रचण्ड-केपी ओलीले छलफल गरेर हामीलाई प्रस्ताव पठाउने कुरा छ।”

कोशीमा कानुनी सकस
कोशी प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन्। बहुमतको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। त्यहाँ नयाँ गठबन्धनलाई गणितीय हिसाबले सहज अवस्था रहे पनि कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताइन्छ।
त्यहाँ अघिल्ला सरकारहरू विघटन भएपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाका एक सदस्यका रूपमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘…कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
गत असोजमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए। पहिले माओवादीलाई सघाउने निर्णय गरेको कांग्रेस र माओवादीले उनैलाई साथ दिएका थिए।
काठमाण्डूमा बनेको नयाँ गठबन्धनका नेताहरूले कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन्।
त्यहाँ एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एकजना गरी ५४ जना पुग्छन्।
बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्छ।
त्यहाँ एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपा नेपालका ३ सांसद छन्। त्यहाँ समेत एक सीट अभाव हुने देखिन्छ।
तर उक्त प्रदेशमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलसँगको सहकार्य विकल्पका रूपमा रहेका छन्।
कर्णालीमा सहज बहुमत, सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सङ्घीय गठबन्धनलाई सहज अवस्था देखिन्छ।
बहुमत आवश्यक पर्ने २१ सीटका लागि त्यहाँ माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सीट पर्याप्त छ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने २७ सीटमा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सीट छ।
७ सीट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त्यहाँ निर्णायक हुने अवस्थामा देखिन्छ। बिबिसीबाट