रुकुममा जातिय विभेद भ्रम र यथार्थ

जातिय विभेदविरुद्धमा इमानदार प्रयास हुन्थ्यो भने कमसेकम रुकुमले आजको यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन। जनमतको हिसावले अहिले रुकुमका सबै स्थानीय तहमा त्यही विचारसमुहको पकड छ जुन समुहले जातिय विभेद विरुद्ध आफुमात्र एक्लो वृृहस्पति भएको देखाउन खोजेको छ। सवै आफ्नै अनुकुलता हुदा समेत त्यसतर्फ कुनै सकारात्मक र इमान्दार प्रयास पनि भएको देखिदैन। वरु जनप्रतिनिधिनै जातिय विभेदजन्य हत्यामै संग्लग्न भएको लज्जासपद अवस्था छ ।

मोहन आचार्य ।
जातिय विभेद एक मानवता विरोधी र अन्यायपुर्ण व्यवहार हो । यो आधुनिक र सभ्य समाजमाथिको कालो धब्बा हो । मानवीय मर्यादा तथा प्रतिष्ठामाथिको ठाडो आक्रमण र हस्तक्षेप हो । जातिय विभेद कुनै न कुनै रुपमा संसारका सवैजसो देशहरुमा देखिन्छ । संसारभर जातिय विभेदका प्रकृतिलाई हेर्दा फरक–फरक आधारहरु भेटिन्छन। ति आधारहरुमध्ये जन्म,वंश,वर्ण,छालाको रंग, कपालको रगं आदि मु्ख्य हुन । नेपाली समाज पनि लामो समयदेखि जातिय विभेदजन्य घटनाहरुको जालोवाट मुक्त हुन सकेको छैन । जातिय विभेद परापुर्वकालदेखि सामाजिक असमानताको रुपमा रहेको थियो । वि.सं १९१० मा जंगवहादुरको पालामा बनेको पहिलो मुलुकि ऐनले वर्णव्यवस्थालाई प्रसय दियो र कानूनी रुपमै जातिय विभेदलाई संस्थागत ग¥यो। नेपालमा जातिय विभेदवाट धेरै समुदायले समस्या भोग्नु परेको छ तर दलित समुदाय सबैभन्दा वढि पिरोलिएको अवस्था छ ।
जातिय विभेद अन्त्यको विषय पनि लामो समयदेखि बहसमा छ। यसका विश्वव्यापी तथा देशगत प्रयास हरु भइरहेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास अन्र्तगत सन् १९४८ को मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि प्रमुख हो । यसले मानवलाई उत्पति वर्ण वा रंग लगायत कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने तथा त्यस्तो व्यवहारलाई मानवअधिकार विरोधी व्यवहारको रुपमा लिइने व्यस्था ग¥यो । सन् १९४८ मै जारि भएको जाति हत्या विरोधी महासन्धिले जातिय विभेद न्युनिकरणको विषयलाई झन् जोड दियो । त्यस्तै सन् १९६६ को सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले पनि जातिय विभेदको विषयलाई एक सामाजिक अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ । नेपालले यि सबै सन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गरि कार्यान्वयनको व्यवस्थापन समेत मिलाएको छ । नेपालको जातिय विभेद विरुद्धको पहिलो काुनन वि.सं २०२० मा बनेको नयाँ मुलुकि ऐन हो । यसले पहिलोपटक जातिय विभेदलाई कानुनी रुपमा दण्डनिय बनायो । त्यस्तै वि.सं २०६३ को अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्यो भने हालको संविधानले पनि जातिय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा लिदै विभेदजन्य कार्यलाई दण्डनिय बनाएको छ । त्यस्तै जातिय भेदभाव विरुद्धका कार्यलाई कानुनी कारवाहि गराउन जातिय भेदभाव विरुद्धको ऐन २०६८ जारि गरिएकोमा त्यसलाई वर्तमान संविधान अनुकुल बनाउनको लागि २०७५ मा संशोधन समेत गरिएको छ । नीतिगत कानुनी व्यवस्थापन भए पनि तिनको कार्यन्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएको कारण विभेद निवारणका प्रयास पनि निस्प्रभावी देखिएका छन् ।

सोति घटनाको प्रसंग
यो वर्षको सुरुवातमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका अन्र्तगत सोति गाँउमा एउटा क्रुर र अमानविय घटना भयो । जाजरकोटका एकजना दलित युवा नवराज विक र सोति गाँउकी युवती सुष्मा मल्ल विचको प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गर्ने मनसायका साथ सोतिगाँउ पुगेका युवाहरु माथि अकल्पनिय आक्रमण भयो । एकातिर भेरी नदि र तिनतिर सोतिका गाँउलेहरुको घेरा सामु ती युवाहरुको कुनै सीप चलेन । घरेलु हतियार तथा ढुंगामुढा सहित आएका दर्जनौं गाँउलेको अगाडि उनीहरु निरिह भए । छ जनाको निर्मम तरिकाले हत्या भयो । घटनामा संम्लग्न भएको भन्दै सोति गाँउका करिव ३ दर्जनमाथि रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सम्मानित अदालतले त्यसको वारेमा एउटा फैसला पक्कै सुनाउने छ । घटनाको विषयमा यो भन्दा वढि बोल्नु बान्छनिय छैन । तर उक्त घटनासंँग जोडेर रुकुम जिल्लाको वारेमा निकै प्रश्न उठेका छन्। ति प्रश्न घटना घटिसकेपछि केहि दिन जसरी उठे त्यो भन्दा.अहिले सेलाएका छन । प्रश्न गर्नेहरुको आवाज कम भएको भएपनि उठेका प्रश्नहरुको उत्तर कसैले पनि दिन सकेको छैन । मेरो यो लेख तिनै अन्ुत्तरित प्रश्नको उत्तर दिने प्रयासमा केन्द्रित हुने छ ।

जातिय विभेद र रुकुम
घटनापछि धेरैको मनमा खेलेको र कतिपय अभिव्यक्त धारणा के हो भने रुकुममा पनि जातिय विभेद हुन्छ ? अथवा सशस्त्र विद्रोहको आधारभुमिका पनि यस्तो घटना कसरी भयो ? यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि छ किनकी शसस्त्र विद्रोहको एउटा मुद्धा सामाजिक सास्कृतिक विभेदको अन्त्य तथा सामाजिक रुपान्तरण पनि थियो। मान्छेले जसरी सुचना पायो त्यसै आधारमा धारणा वनाउने हो । आमरुपमा सशस्त्र विद्रोहको कारण रुकुममा जातिय मात्र होइन सवैखालका विकृति अन्त्य भएका छन् भन्ने पार्न खोजिएको थियो र छ। सोति घटनाको प्रसंगमा त पीडकहरुलाई जातिय घटना करार भएमा कारवाहीको मात्रा वढ्ने र थप बदनामी हुने त्रासले जातिय विभेद होइन भनेर जवरजस्त माहोल निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ । विगतको आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि दलित समुदायको प्रयोग तथा त्यस समुदायमाथि न्याय गर्न नसकेको हिनतावोधको कारण त्यसखालका अभिव्यक्ति आउएका हुन ।
मलाई के लाग्छ भने जातिय विभेदको अवस्था नेपालको जहानेर हो रुकुमको अवस्था पनि त्यही छ । जातिय विभेद तथा छुवाछूतलाई समाजले मान्यता दिएकै छ । तल्लो माथिल्लो तथा उचनिचका व्यवहार भैरहेकै छन् । जातिय विभेद अन्य समुदायमा पनि छ भने दलितमा त झन नहुने कुरै भएन । दलित अझै हेपिएकै छन् । स्वतस्फुर्त रुपमा दलितले छोएको खाने तथा गैरदलितको घरभित्र दलित पस्न पाउने अवस्था छैन । कतिपय अन्तरजातिय विवाह भएका छन् तर ति विवाहलाई समाजले मान्यता दिएको छैन। ति विवाह परिवारको सल्लाहमा भएका होइनन् । परिस्थितिजन्य कारण विवाह भए पनि त्यस्ता विवाह गर्नेहरु कि त ठाँउ नै छोेडेर पलायन हुनुपरेको छ कि सामाजिक र परिवारिक हिंसाको सिकार बन्नु परेको छ । सामाजिक काममा अझै उस्तै हेपाह प्रवृति छदैछ । सम्मानपुर्ण भाषाले बोलाउने समेत गरिदैन। उनलाई दोश्रो दर्जाको मानवको रुपमा हेरिने निकृष्ट सोच अझै अन्त्य भएको छैन । जातिय पेशाहरु उस्तै छन्। जन्म विवाह तथा मृत्यु संस्कारमा दलितलाई दिइने विभेदजन्य जिम्मेवारी कायमै छ ।

शसस्त्र विद्रोहको प्रभाव
सशस्त्र विद्रोहको वेलामा सबैभन्दा वढि उचालिएको विषय जातिय विभेद नै थियो । यसको समाजिक भन्दा वढि राजनितिक लाभको रणनीति स्पष्ट देखिन्थ्यो। दलित समुदाय आर्थिक सामाजिक रुपमा कमजोर रहेकोले उनीहरु सहज रुपमा उपयोग भए। एकातिर दलित समुदायको भावनामा खेलियो भने अर्काेतिर आफ्नो विचारधारामा सहमत हुन नसक्नेलाई सहभोज जस्ता कार्यक्रमको नाममा सामाजिक रुपमा बदनाम गरियो। कतिपय ब्राहमण समुदायका व्यक्तिमाथि कारवाहिको डण्डा तेस्र्याइयो। ब्राहमणका धार्मिक किताव जलाईए। आफन्तको मृत्युको शोकमा परि काजक्रियामा वसेकालाई समेत लखेटियो। जातिय विभेदको नारा आफ्नो विचारमा सहमत नहुनेलाई साइजमा ल्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भयो। यसले विभेद कम गर्ने भन्दा दलित र अन्य समुदाय विचमा झन् फाटो ल्यायो। यदि जातिय विभेदविरुद्धमा इमानदार प्रयास हुन्थ्यो भने कम्सेकम रुकुमले आजको यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन। जनमतको हिसावले अहिले रुकुमका सबै स्थानीय तहमा त्यही विचारसमुहको पकड छ जुन समुहले जातिय विभेद विरुद्ध आफुमात्र एक्लो वृृहस्पति भएको देखाउन खोजेको छ। सवै आफ्नै अनुकुलता हुदा समेत त्यसतर्फ कुनै सकारात्मक र इमान्दार प्रयास पनि भएको देखिदैन। वरु जनप्रतिनिधिनै जातिय विभेदजन्य हत्यामै संग्लग्न भएको लज्जासपद अवस्था छ । त्यसैले सशस्त्र विद्रोहले जातिय विभेद कम ग¥यो भनेर भन्नु सिमित व्यक्तिहरुको आत्मरति मात्र हो।

विभेदको अन्त्य प्रचार होइन अनुभुति गरिनुपर्ने विषय हो
सोति घटनाकै विषयलाई जोड्दा रुकुममा जातिय विभेद छैन भनेर देखाउन खोजियो। केहि युट्युवरलाई वोलाएर अन्तरजातिय विवाह गरेका एक दुई जोडिलाई ल्याएर दुनियासामु प्रस्तुत गरियो। पार्टिको छत्रछायामा सत्ताको स्वादको अनुभुति गरेका जिल्लाका कथित अधिकारकर्मिका त्यसवेलाका अभिव्यक्तिले पार्र्टि र नेताको चाकडि आफ्नो मुक्तिको विषय भन्दा प्यारो हुने रहेछ भन्ने कुरा पहिलोपटक अनुभुति भयो। त्यतिमात्र होइन सामाजिक संजालहरुमा त्यसकै पक्षमा व्यापक वकालत गरियो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई समेत कुन माध्यमबाट कसरी प्रभावित पारियो वा उनी आफै भ्रममा परेर हो रुकुमका अधिकांस विवाह अन्तरजातिय हुने रहेछन् भन्न भ्याए। यस्ता देखावटी विषयले केहि दिन त सन्तुष्टि होला अर्थात केहि व्यक्तिलाई भ्रममा राख्न सकिएला तर वास्तविक पिडित झन् प्रताडित हुन्छन्। फोहरलाई कार्पेटमुनी राखेर सफा देखाउनुको आनन्दी कति हुन्छ पाठक आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जातिय छुवाछुत वा विभेदको अन्त्यको विषय प्रचार गर्ने होइन अनुभुति गर्ने विषय हो। रुकुममा हिजोदेखि नै यस्तो खालको प्रचारात्मक शैलिले मान्यता पाएको हो। जवसम्म यस्तो प्रचार शैलि अवलम्बन गरिरहिन्छ तवसम्म विभेद कम हुनुको साटो झन् वढदै जान्छ। विभेद छैन भन्ने कुरा देखावटि मात्र हो। जातिय विभेद कस्तो छ भन्ने कुरा मुल दलित वस्तिमा गएर बुझे अझै स्पष्ट हुन सकिन्छ। जवरजस्ती भ्रममा पार्न खोज्नु पिडित माथि थप अन्याय गर्नु हो।

परिवर्तन भयो रुपान्तरण भएन
जातिय विभेदको विषय सामाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर वसेको विषय हो। हाम्रो समाज यहि अवस्थामा सयौं वर्षदेखि गुज्रीरहेको छ। यसको निराकरण पक्कै पनि चुनौतिको विषय हो। हाल विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा लगभग एकमत छ। तर त्यसको व्यवहारिक अनुभुित गराउनु चुनौतिपुर्ण छ। विषय जटिल भएर होइन हाम्रो मनोविज्ञानको नकारात्मक पक्षलाई हटाउन नसकेर। जातिय छुवाछुत विरुद्धमा राज्यका नीति बनेका छन। विविध समाजिक संघसंस्थाहरु क्रियाशिल देख्रिन्छन। छुवाछुत मुक्तिवारेमा विविध कार्यकमहरु बनाइएको छ। साक्षरतामा भएको वढोत्तरीले त्यसतर्फ सवैका सकारात्मक व्यवहार अनुभुति गर्न सकिने अवस्था छ। तर यो एक परिवर्तन मात्र हो रुपान्तरण भएको छैन। जातिय विभेदको पाठ अरुलाई सिकाउने तर आफुले अनुसरण गर्न डर मान्ने अवस्था छ। यो विषयले स्वयं दलित समुदायलाई पनि असहज बनाइरहेको छ। हिजोदेखि जसरी समाज चल्दै आयो त्यसकै निरन्तरतामा रमाउने संस्कृति विद्यमान छ।

अवको वाटो
हामी अहिले ए्रक्काईसौ सताव्दीमा छौ । यो विश्वबन्धुत्वमा अडेर विज्ञान र प्रविधिजन्य अधिकतम लाभ लिने समय हो। मानव मानव विच तिरस्कार र विभेद होइन भातृत्वको माध्यमवाट सारा विश्व एक हुने वेला हो। विग्रह होइन एकतावाट समाज देश अनि विश्वलाई नै बलियो बनाउने समय हो। त्यसैले जातिय विभेदको विषय अव सधैको लागि अन्त्य गरिनुपर्छ। मानव मानव विचमा रहेका विभेद निम्त्याउने सबै तत्वहरुको समुल नस्ट गरिनुपर्छ। सदभाव एकता भातृत्व र प्रेमको आधारमा मानव–मानव विचको नयाँ नाता कायम गरिनुपर्छ। सबैलाई एकताको सुत्रका वाध्नसक्ने उपायको खोजि गरिनुपर्छ। जातिय विभेदको जुन अवस्था छ यसलाई अन्त्य गर्न हामि सबै उर्जाशिल भएर लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले सकारात्मक सोचको विकास गरिनुपर्छ। चेतनाको दायरा विस्तार गरि सबैलाइ यस्तो विकृतिजन्य घटनाको पछि नलाग्न पे्ररित गर्नुपर्छ। राज्यले बनाएका नीति कानुन तथा व्यवस्थाको पुर्ण पालना गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एबम् प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको लागि वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यस्ता प्रतिवद्धताको कार्यन्वयन गर्न आवस्यक कानुनको निर्माण तथा परिपालना गरिनुपर्छ। सवैको साझा एवम् क्रियाशिल भुमिका वाट मात्र जातिय विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसको लागि धेरै ढिलो भैसकेको छ।