सर्वोच्चद्वारा एनसेललाई निर्धारण गरिएको लाभकर खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले  ठूला करदाता कार्यालयले मोवाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई रू.३९ अर्ब कर तिराउने गरी गरेको निर्णय सोमवार खारेज गरिदिएको  छ ।

सर्वोच्च अदालतका  न्यायायधीहरु तेजबहादुर केसी लगायत पाँच जनाको बृहदपूर्ण इजलासले सो निर्णय खारेज गरेको हो ।

करदाता  कार्यालयले गत वैशाख ३ गते निर्णय गर्दै एनसेलले लाभकर वापत रू.३९ अर्ब भन्दा बढी तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले आफ्नो कम्पनीबाट रू.१४  अर्ब मात्र तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

एनसेलले करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत वैशाख ९ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै करदाता कार्यालयले पूनः प्रक्रिया  वमोजिम कर निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।