नेपाल-भारत सीमा विवादको दिगो व्यवस्थापन खोजौं

मेनुका शाही । नेपाल र भारतबीच सिमानाको विषयलाई विवादित हुने गरेको छ यसपटक मात्र होईना बर्षौ लामो विवाद हो । विवादले उग्ररुप लिँदा सम्म सम्बन्धित अधिकारी समक्ष प्रभावकारी रुपमा वार्ता संवाद हुन सकेको छैन् । जसका कारण वर्षो लामो विवादको किनारा लाग्न सकेको छैन् । भारत यस्तो देश जुन देशसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देशसँग सिमा विवाद भईरहेको छ । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी सिमा विवादित गरिरहने मुलुक दर्जा पाएको भारतले नेपाललाई कहाँ अछुतो राख्न राख्न सक्थ्यो र ? तीनतिरबाट लुछ्दै चिथोर्दै आएको देखिन्छ
भारतसँग जोडिएको नेपालको सिमाना दुरुस्त राख्न अतिरिक्त सीमा स्तम्भ खडा गरी दशगज्जा सफा राख्न सन् १९८१मा नेपाल(भारत मुख संयुक्त प्राविधिक स्तरी सीमा समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिले २६ वर्ष काम गरेको थियो । ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिति विघटन भयो । १८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा ९७ प्रतिशत काम समितिले गरेको थियो । तर बाँकी तीन प्रतिशत काम पूरा नगर समितिको म्याद समाप्त भयो नदीले जति धार परिवर्तन गर्दै जान्छ भारतीय नागरिकहरु हाम्रो भुमितिर सार्दै आउँछन् । आज नेपालका नेपालमा सुतेको भए भोलि हामी भारतीय नागरिक हुनुपर्ने बाध्यता छ । यतिसम्म हुँदा पनि हामी वीर गोर्खालीका सपुत्र नेपाल आमाका सच्चा सुपुत्र किन मौन छौं ?
नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये २६ जिल्ला भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् । त्यसमध्ये धनुषाका र बैतडी र डडेल्धुरा बाहेका २३ जिल्लाहरुमा सीमा विवाद रहीरहेको छ ।
ठोरीमा ७० हेक्टर टनकपुरमा २२२ हेक्टर प्यारातालमा ४५० हेक्टर भजनी( लालबोझीमा ३३० गुलरिया चौगर्जी ५ हेक्टर कारोवारी ४० दक्षिण झिटकैमा १२ हेक्टर आदि समेत भुमि मिचिएको छ । इलाम जिल्लाका पशुपतिनगर गाविस ४ मा फाटकमा सवैभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्ग किलोमीटर ४० वर्गकिलोमिटर झण्डै आधा रोपनी जग्गा मिचेको छ ।
के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जग्गा नपुगेको हो ? विक्रम संम्वत १९०२ देखि हालसम्म पटक(पटक गरी करिब १४ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि मेटिएको छ । भारतद्वारा मिचिएको हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ यसका लागि विज्ञ कुटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ
एउटा देशको सिमा भनेको संवेदनशील कुरा हो । देशको भूमि सिधिनै लाग्यो भने अन्ततः देश नै नरहन सक्छ । देश बिखण्डन हुन पुग्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सोहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान नभएसम्म यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।
त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्तता खोज्नु पनि एक हुन सक्छ । त्यसरी पनि समाधान नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन नेपाल पछि हट्नु हुदैन ।