वर्चश्व दलित शासककै

दलितभित्रको विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका पछाडि दलित शासकहरूले दलितभित्र नै शासन गर्न खोज्नु पनि एक महत्वपूर्ण कारक
तत्व बनेको छ ।

गाेपाल नेपाली ।
वर्णव्यवस्था जात र जातिबीच विभेदको गहिरो खाडल खडा गर्ने एक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । वर्णव्यवस्थामा आधारित जातव्यवस्थाबाट दलित समुदाय ऐतिहासिक दलनमा फसेको देखिन्छ ।
जात व्यवस्थाले दलितमात्र नभएर गैरदलितहरू पनि त्यत्तिकै पीडामा रहेको देखिन्छ तर यसको मात्रा भने फरक छ । दलितहरू अत्यन्त पीडित छन् भने गैरदलितहरू कम पीडामा । पीडा हुँदाहुँदै पनि गैरदलित विशेषगरी खस÷आर्यहरू जातीय पिरामिडमा गर्व गर्छन् किनकि यही जात नै उनीहरूका लागि प्रगति र उन्नतिको सिँढी बनेको छ । अर्कातर्फ दलितका लागि दुर्दशा र दलन बनेकोछ । जातव्यवस्थाकै कारण बाहुनले बाहुनलाई, क्षत्रीले क्षत्रीलाई, जनजातिले जानजातिलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव तथा छुवाछूत गर्छन् ।
दलितभित्रको विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका पछाडि दलित शासकहरूले दलितभित्र नै शासन गर्न खोज्नु पनि एक महत्वपूर्ण कारक तत्व बनेको छ ।
आफूभित्रै एकले अर्काेलाई गर्ने विभेदकै कारण जातीय विभेद मौलाउने गरेको देखिन्छ तर यस विषयमा कुरा उठाउन खोज्दा आन्दोलन कमजोर हुन्छ भनी कोही केही चुइँक्क पनि बोल्न चाहँदैन र बोल्न पनि दिँदैनन् । यो आफू उच्च हुने खेल पो रहेछ भन्ने बुझिँदैछ यतिखेर । जातव्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै तहगत श्रेणी सिर्जना गरी फरक फरक जातबीच सामाजिक अन्तरघुलन हुन नदिनु र उनीहरूमाथि शासन गर्नु हो । दलितभित्रको विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका पछाडि दलित शासकहरूले दलितभित्र नै शासन गर्न खोज्नु पनि एक महत्वपूर्ण कारक तत्व बनेको छ ।
२००७–२०१७को दलितभित्रको प्रतिनिधित्व
दलित समुदायभित्रको समावेशिता विश्लेषण गर्ने हो भने करिब ७ दशक लामो आधुनिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारमा भन्दा नेपाल एकल जातीय, प्रभुत्व, एकात्मक शासन प्रणलीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
दलितभित्र पनि एकल जातीय प्रभुत्व कायम रहेको विगतको प्रतिनिधित्वदेखि वर्तमान अवस्थासम्मले देखाउँछ । दलितभित्रका अन्य जातजाति भने सधैँ बालीघरे नै बनेको अवस्था छ । यो अवधिको प्रतिनिधित्व हेर्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकोे अधिकार राजा र उनको मन्त्रिपरिषद्मा थियो । प्रतिनिधिसभामा दलित नै थिएनन् भने महासभामा एक दलितकोउपस्थिति देखिन्छ ।
२०१७–२०४६सम्मको प्रतिनिधित्व
यो अवधिमा४ जना पहाडे पुरुषले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्ने मौका पाएको देखिन्छ । जसमध्ये ३ जना विश्वकर्मा र १ जना परियार समुदायका थिए ।
२०४६–२०६२सम्मकोप्रतिनिधित्व
यो अवधिमा३ वटा संसदीय निर्वाचन र २ वटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकामादलित समुदायको सहभागितामा कुनै फरक परेन । २०४८ सालको निर्वाचनमा १ जना प्रत्यक्ष निर्वा्चित भए भने ८ जना पुरुष राष्ट्रिय सभामा टीका लगाउन पुगे । जसमध्ये५ जना विश्वकर्मा, १ जना सार्की, १ जना परियार र १ जना मधेसबाट पासवान समुदायका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत गरेका २६ वटा जात छन् तर दलित भन्नेबित्तिकै दलितहरूकै शासकलाई मात्र बुझिने चलन यद्यपि छ । दलितभित्रका अतिसीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरेको देखिँदैन ।
विगतको जहानिया शासनदेखि गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि दलितभित्र नै एकल जातीय वर्चश्व हुनु भनेको दुर्भाग्य हो । अन्तरिम व्यवस्थापिका २०६३ मा प्रतिनिधित्व गरेका १८ जनामध्ये ५० प्रतिशत एउटै जातको वा विश्वकर्माको प्रभुत्व देखिन्छ । तराईका १९ जातमध्ये पनि एउटै जातको एकाधिकार देखिन्छ । २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तर तीमध्ये मुसहर, खत्वे तथा वादी समुदायको जनसंख्याको आकार ठूलै भए पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो । २००८ देखि २०६२ को बीचमा विश्वकर्मा तथा परियार समुदायकुल दलितको जनसंख्यामा आधाभन्दा कम भएपनि उनीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलितमध्येतीन चौथाइ स्थान ओगटेका देखिन्छ ।
२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने दलित प्रतिनिधित्व घटेर ४० जनामा ओल्र्यो। यसमा पनि दलितभित्रको समावेशिता दलित शासकहरूकै बाहुबलीमा रह्यो । ४० मध्ये १६ जना विश्वकर्मा थिए भने ९ जना परियार समुदायका ।मधेसी दलितमा पनि एकल जातीय बाहुल्यता नै कायम रह्यो ।
वर्तमान प्रतिनिधित्व
राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो सभामा १ प्रदेशबाट १ जना दलित अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलहरूले बाध्य भएर प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । तरभने शून्य । ७ जना राष्ट्रियसभा सदस्यमा ४ जना विश्वकर्मा छन् भने २ जना तराई दलितका पासवान र हरिजन छन् । १ जना परियार छन् । प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट ३ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जिते । ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्थाअनुरूप १६ जना दलित समावेश छन् । दलित समुदायको समावेशितालाई संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ४ वटा जातले समग्र पहाड, तराई र हिमालको प्रतिनिधित्व गरेका देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका १९ दलित सांसदमा ११ विश्वकर्मा, ४ परियार र३ सार्की छन् । तराईका १९ जातिको एकल प्रतिनिधित्व खत्वे जातले थामेको देखिन्छ । पहाडी दलितभित्र वादी र गाइनेको उपस्थिति छैन भने नेवारी दलितले पनि हिस्सा पाएनन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व
७ वटै प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वार्चित ३ सय ३० सांसदमध्ये ४ जना दलित सांसद प्रत्यक्ष निर्वार्चित भएका छन् भने २ सय २० जना प्रदेश समानुपातिक सदस्यमध्ये २९ जना दलित छन् । संविधानको भावना अनुसार दलित समुदायले १३.८ प्रतिशत पाउनुपर्छ तर अहिले ६ प्रतिशत दलित सांसदमात्र प्रदेश सभामा छन् । दलितभित्रको समावेशिता हेर्दा झन दुःखदायी स्थिति देखिन्छ । ३३ जना दलित समुदायका प्रदेश सांसदमध्ये झण्डै आधा एउटै समुदायका छन् भने ७ जना तराई दलित छन् । पहाडका सार्की, परियार समुदायको उपस्थिति समानुपातिकरूपमा प्रतिनिधित्व नभए पनि सहभागिता देखिन्छ । त्यसैगरी पहाडी दलितमा वादी समुदायको प्रतिनिधित्व १ जनाले मात्र गरेको देखिन्छ भने गाइने र नेवारी दलितको उपस्थिति छैन । तराई दलितका १९ जातमध्ये ३ वटाको मात्र सहभागिता छ । तराईका चिडिमार,कोरी, कलर, ककैहिया, खटिक, डोम, नटुवा मुसहर, हलखोर आदि जातिको उपस्थिति देखिँदैन । संविधानको धारा ४० (१) अनुसार दलितभित्र पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन हुन अति नै आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व
स्थानीय निर्वाचन हेर्दा पनि दलितभित्रको समावेशिता देखिँदैन । ७५३ स्थानमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा३५०४१ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ६५६७ दलित महिला सदस्यहरू विजयी भएका छन् । जसलाई दलितभित्रको प्रतिनिधित्वले विश्लेषण गर्दा दलितभित्रका अति सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ । विजयी दलित महिलामध्ये झण्डै २९१९ विश्वकर्मा, ९५ ९परियार, ६४६सार्की, १८ वादी, १२ नेवारी दलित र ६ जना गन्धर्व समुदायको स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देखिन्छ । मधेसी दलितमा पनि चमार र दुसाध जातिको प्रतिनिधित्व अत्यधिक देखिन्छ भने डोम, मेस्तर खत्वे, कलर, कोरी, बातर आदि समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
राष्ट्र विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृति, समुदाय वा सम्प्रदायको एकीकृत रूप हो । राष्ट्रको समग्र विकास हुनका लागि यी सबै समुदायको विकास हुनु अनिवार्य छ । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश दलित, मधेसी र जनजातिलगायतका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् । १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय सिँढी जसरी तय गरेको थियो त्यो सिँढी दलितभित्रको आन्तरिक सिँढीमा पनि देख्न सकिन्छ । त्यसैलेदलित आन्दोलनले दलितभित्रको प्रतिनिधित्वलाई पनि समानरूपमा लिन आवश्यक छ । दलित समुदायभित्रैबिष्ट र बालीघरे सिर्जना गरी जनसंख्यालाई देखाएर त्यहाँका अतिसीमान्तकृतलाई बहिष्करणमा पारिएकै कारण दलित आन्दोलन सुस्त भएको हो भन्ने बुझ्न ढिला नगरौँ ।
दलित अनलाईन खबरबाट