जनताको घरमै सेवा पुगेको छ
संघीय संरचना अनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तीन तहकै सरकारले जनमुखी काम नगरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि समेत बढेको पाईन्छ । कतै कर्मचारी अभाव, कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बीच तालमेल नहुँनु जस्ता कारणले स्थानीय सरकारको सेवा प्रति नागरिक असन्तुष्टि बढेको हो । यसै सन्र्दभमा रुकुम पूर्व भुमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर वुढासँग रेखदेख सहकर्मी प्रभात गुरुङले गरेको कुराकानी सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । -सम्पादक
१) तपाईं गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वार्चित भएपछि यहाँका जनताले अनुभूत गर्ने गरि भएका विकासका काम के(के छन् ?
( हामी गाउँपालिकामा निर्वार्चित भइसकेपछि तीन आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । खासमा जनताले गाउँमै छिटो(छरितो सेवा प्राप्त गरेका छन् । गाउँमै सिंहदरबार पुगेको महसुस जनताले गरेका छन् । गाउँमै सेवा प्राप्त गरेपछि साँच्चिकै सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आएको प्रत्याभूति नागरिकले गरेका हुन् । जस्तै वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा, अन्य विभिन्न विपद् न्यूनीकरणका कामहरू भएका छन् । विकास निर्माणको कामहरुमा पुर्वाधार र सामाजिक विकास सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुल योजना छ । पुर्वाधार अन्तर्गत सडक, विजुली, खानेपानी, भवनहरू छन् । त्यस अन्तर्गत हामीले अहिले सडक अन्तर्गत दुई आर्थिक वर्षमा हामीले झण्डै २१ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको अवस्था छ । धेरै ठाउँहरूमा हामीले विद्यालय मर्मत संम्भार गरेका छौं । खास गरेर गाउँपालिकाबाट अहिले ठुला भवनहरू हाम्रो गाउँपालिका स्तरबाट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता कार्यहरू प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाट हुँदै आएका अवस्था हो । तैपनि हामीले विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म तीन ओटा विद्यालय भवनहरू निर्माण भईरहेको छ । केही निर्माण भइराखेका छन् । धेरै ठाउँमा आधारभूत खानेपानीहरूको व्यवस्थाहरू भइसकेका छन् । अहिले हामीले एउटा महत्वपुर्ण र महत्वाकांक्षी योजना हाइड्रोपावरको योजना निर्माणमा जुटेका छौं । पुर्व सम्भाव्यताको अध्ययनबाट १९ करोड लागतमा उत्पादन हुने १ मेगावाटको थबाङ हाइड्रोपावर आयोजनाको सुरु यसै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि हुँदैछ । जसमा पुर्व सम्भाव्यताका निम्ति गत सालमा हामीले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौं । भने यस आर्थिक वर्षमा करिब रु. २ करोडको बजेटमा पहिलो वर्षको ती योजना कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । त्यस्तै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको पुर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेका छौँ । मारिङमा महत्वपुर्ण एउटा वन तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म त्यहाँ बन्दा, रायो, स्कुच, आलु लगायत थुप्रै तरकारी र अन्नबालीहरू पनि उत्पादन भइसकेका छन् । फलफुलको हिसाबले दुई आर्थिक वर्षमा गरेर झण्डै ५ सय स्याउको बिरुवा रोपिएका छन् । र अन्य कृषकहरूलाई पनि हामीले केही छुटमा अनुदानमा कृषि सामाग्रीहरू वितरण गरेका छौं । यसले कृषकहरूको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यस्तै गरेर हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आर्थिक समृद्धिको महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा लिएका छौँ । त्यसलाई विभिन्न ठाउँहरूमा ऐतिहासिक रुपमा रहेका जुन अवशेषहरू, ऐतिहासिक धरोहरहरू, त्यसलाई पौराणिक (पुराना ) मगर बस्तीमा रहेका मगर जीवनशैलीमा रहेका लोपोन्मुख संस्कार र सस्कृतिको जर्र्गेना गरिरहेका छौं । आदिवासी जनजाति मगरहरूको संग्रहालय बनाउने, ऐतिहासिक १० वर्षे जनयुद्धमा भएका ठाउँहरू, बैठकहरू र त्यसबेला सञ्चालन भएका विद्यालयहरू, उद्योगहरू, जनमुक्ति सेनाका तालिम केन्द्रहरूको अवशेषहरूको विकास गर्ने र त्यसलाई पर्यटन पुर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने सोचका साथ कृषि र पर्यटनसँगै विद्युत निर्माण गरि आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजाने किसिमले प्रत्यक्ष नागरिकलाई प्रत्याभूति दिने किसिमका कामहरू यो ३ वर्षमा भइराखेका छन् ।
२) विकास निर्माणमा बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू केके छन् ?
(सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको हामीले स्थानीय तहमा गर्ने काम भनेको उपभोक्ता समिति मार्फत नै हो । केही काम निर्माण व्यवसाय मार्फत बाट हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको नजिकको सरकार भएको कारणले जनतालाई नै लाभ हुने किसिमले योजना निर्माण भईरहेका छन् । गाउँपालिकाबाट निर्माण गर्ने योजनाहरुमा दिगोपनको लागि पहल गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाबाट निर्माण हुने योजनाहरुमा जनसहभागिता हुनुपर्छ है भन्ने ज्ञान छैन् । त्यसैले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा २० प्रतिशत जनताको जनश्रमदान हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको नियममा छ । तर २० प्रतिसत श्रमदान गराउन निकै चुनौति छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्र भएको कारणले गर्दा निर्माण सामाग्रीहरूको दुवानी गर्न चुनौती छन् । त्यस बाहेक हामीसँग त्यस्तो खालको कुनै समस्या छैन । योजनाबद्ध ढंगले कार्यपालिकामा हामीले एकमतले निर्णय गर्छौं । हामी निर्णय गर्दा पनि विभाजित हुने किसिमले गर्दैनौं । हामीले योजनाहरू पनि प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकताको आधारमा गर्छौं । विषयगत क्षेत्रका कुराहरूमा कुन विषयको कुन क्षेत्रलाई आवश्यक हो त्यस अनुसार प्राथमिकता गराउँछौं । कुल बजेटमा सबै क्षेत्रलाई सन्तुलन मिल्ने गरेर बजेट विनियोजन गर्छौं । खासगरी कार्यपालिकाको तर्फबाट निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धको कुरामा चुनौती छैन । मैले अघि पनि भनें जनचेतनाको कमी र दुर्गमको कारण सामान दुवानी र परिपुर्तिको चाहिँ समस्या हुने गर्दछ ।
३) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?
( आधारभूत स्वास्थ्य आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सोही बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीयलाई सबैको पहुँचमा पुय्राउन कोशिस गरेका छौं । भुमे गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी ५ वटा छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई माथिबाट नेपाल सरकारले स्वीकृत बनाएर पठाएको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र ३ वटा हो । त्यसमा पनि अपुग महशुस गरेर गाउँपालिकाबाट ३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्रहरू थप गरेका छौं । हालसम्म ८ वटा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कोटा र त्यसमा आवश्यक ठानेर हामीले ३ वटा थप गरेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सहित ११ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । ११ वटा सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत नागरिकहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्ने किसिमले सेवा गरिरहेका छौं । त्यसका लागि गाउँपालिकाबाट भोलेन्टियर ऐन बमोजिम जनशक्ती परिपुर्ति गरिएको छ । आवश्यक भन्नुपर्दा औषधिहरूको परिपुर्ति गर्ने नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गर्ने औषधिहरू कुनै पनि अभाव छैनन् । त्यसको अलावा हुनसक्ने महामारी ध्यानमा राखेर आवश्यक औषधीहरु रिजर्भको रुपमा राखेका छौं । बेलाबेलामा हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू गरेर जनतालाई सेवा दिएका छौं । ती शिविरहरू पनि निःशुल्क सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसरी हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिरहेका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ प्रविधि र शैक्षिक उपलब्धिलाई सुधार गर्नको लागि हामीले विद्यालयहरूको पुर्वाधार तर्फ कक्षा व्यवस्थापन खास गरेर बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । कक्षा व्यवस्थापनमा बालमैत्री साना पलङ साना खाटहरू देखि लिएर बच्चाहरूले खेल्ने किडबक्सहरू सजिलै बुझ्न सक्ने पढाईका म्याट्रियलहरू बनाइरहेका छौं । विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन एलसीडी टिभिबाट विभिन्न खालका ई(म्याट्रियलहरू बाट हामीले बाल मैत्री कक्षा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू गरेका छौं । माथिल्लो कक्षाहरुमा प्रविधिको विकाससँगै विद्यालयहरूलाई पनि त्यो खालको प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले ३४ वटा विद्यालय मध्येमा ३२ वटा विद्यालयमा वैकल्पिक उर्जाको निम्ति सौर्य उर्जा जडान भइसकेका छन् । ती विद्यालयहरूमा प्रविधि मैत्रीका निम्ति कम्प्युटर ल्यापहरू स्थापना भइसकेका छन् । ई(लाइब्रेरीको स्थापना भएका छन् । दरबन्दीहरूको अपुग हुने भएको कारण भोलेन्टियर ऐन अन्तर्गतका (स्वयम् सेवक शिक्षक) हरू ३४ वटा विद्यालयहरूमा ४६ जना शिक्षकहरू राखिएको छ । यस क्षेत्रमा दण्ड र पुरस्कार भन्ने छ । राम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसमा गत शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ को निम्ति १० जना शिक्षकहरू उत्कृष्ट भई पुरस्कृत भएका छन् । कर्तव्य पुरा नगर्ने दुई चार जना शिक्षकहरू कारवाही पनि परेका छन् । यसरी दण्ड र पुरस्कृतको नियम शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढाएका छौं । रोजगारीको लागि एउटा तालिम केन्द्र स्थापना गरेका छौं । हामीले गुणस्तरीय पढाइको निम्ति योग्य शिक्षक तयार गर्न पनि तालिम केन्द्रको स्थापना गरेका हौं । शैक्षिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का निम्ति प्रदेश सरकारको ४० र गाउँपालिकाको ४० लाखको लगानीमा तालिम केन्द्रको स्थापना हुँदैछ । त्यसैमा शैक्षिक तालिम पनि हुन्छ अरु व्यवसायिक तालिमहरू पनि हुन्छन् । त्यो केन्द्रमा शिक्षकहरूलाई कसरी राम्रोसँग पठन(पाठन गराउने भन्ने तालिम सँगै विद्यालय क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका युवाहरूलाई व्यवसायिक कसरी बनाउने भनी विभिन्न खालका तालिमहरू गरिने छ । विभिन्न व्यवसायिक जस्तै कम्प्युटर, सिकर्मी, डकर्मी लगायत व्यवसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरेर तिनीहरूलाई योग्य बनाई स्वरोजगारी बनाउन खोजिरहेका छौं । अहिले झन हामीले गाउँपालिका स्तरमै छुट्टै एउटा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्छौं र त्यसैबाट सबै तालिमहरू सञ्चालन हुन्छन् । अब हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्ने युवा उद्यमीहरू आए भने हामीले कार्यपालिकामै निर्णय गरेर उहाँहरूको प्रस्ताव, के गर्न चाहेको, कति लाख लागत लाग्छ त्यो लागत, उहाँको चाहना र आवश्यकतालाई हेरेर हामीले नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । व्यवसायिक युवाहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम यो हाम्रो नीति निरन्तर नै छ । त्यसकारण हामीले रोजगारी क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा र स्वस्थ्य क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सरकारसँग हामी छौं र सरकारबाट मौलिक रुपमा हामीले पाउने अधिकार हामीले पाइराखेका छौं । भन्ने महशुस होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रमहरू वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर कार्यान्वयन भइरहेको छन् ।
४) रुकुम पुर्व कान्छो हिमाली हो । यस भित्र रहेको यो भूमे गाउँपालिका जो पहाडै पहाडले घेरिएको साना साना खोंचहरू भएको डाँडाहरूमा बस्ती भएको गाउँपालिका हो । अब बन्न सक्ने शहरको व्यवस्थापनका लागि के कस्ता योजनाहरू निर्माण हुँदैछन् ?
( हाम्रो क्षेत्रमा दुई किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पुराना बस्तीहरूलाई नयाँ ढंगले नमुना बस्ती कसरी बनाउने भन्ने विषय छ । पछिल्लो समय सडक सञ्जाल गाडी मोटर आइसकेपछि र यो विभिन्न किसिमका प्रशासनिक केन्द्रहरू स्थानीय तहमा बनो छन् । दुई वटा राष्ट्रिय राजमार्ग हाम्रो गाउँपालिकाको भुगोलमा छन् । एउटा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग पुर्व(पश्चिम भएर गएको र अर्को सहिद मार्ग उत्तर(दक्षिण भएर प्लस प्वाइन्टमा छन् । सडक छेउछाउमा शहरको विकासको रुपमा आवश्यकता बढेर आएको छ । त्यसकारण हामीले शहरको हकमा शहर राम्रोसँग नबन्दै सचेत ढंगले एउटा बस्तीको योजना सहित जानुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । रुकुम पूर्व हिमाली जिल्ला हो । ँतर पनि राज्यले त्यो सुचीमा राखे पनि यहाँ विभिन्न खालका राज्यबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सुविधाहरू पाइरहेको छैन । हिमाली जिल्लामा सुचीकृत छ । हिमाली जिल्लामा सुचीकृत भइसकेपछि हिमाली जिल्लाको फरक पहिचान दिने खालको शहरको र बस्तीहरूको व्यवस्थापन त्यो ढंगको हुनुपर्छ । यहाँ अरु क्षेत्र भन्दा पनि नयाँ र मौलिकपना खालको बस्ती र बजार व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुल मान्यता छ । हामी त्यसरी नै लैजान्छौं । अहिले बजारहरूमा साना साना टहराहरू बनाइराखेका छौं । तर कसैले ठुला पक्की घरहरू बनाउने भयो भने गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्दछ । त्यो मापदण्ड भित्र रहेर नै संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्की संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरी गाउँपालिकाको स्वीकृति बेगर आफुखुसि कसैले पक्की संरचना बनाउन पाउँदैन । जहाँ सम्म पनि गाउँ बस्तीहरूको कुरा छ अलिकति चुनौतीहरू चाहिँ छन् । बाक्लो बस्तीमा रहेका कारण त्यसलाई अलिकति फराकिलो बनाएर लैजाने कुराहरूमा केही समस्या छन् । त्यो कुराहरूलाई पनि अब आगामी दिनहरूमा यहाँका नागरिकहरूसँग नै सहकार्य गरि आगामी दिनमा बन्ने घरहरूलाई नयाँ व्यवस्थित ढंगले बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । त्यसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रममा गर्ने गाउँपालिकाले लक्ष्य राखेको छ । अर्को कुरा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि हामी लागेपरेका छौं । हामीले पुर्ण सरसफाइ युक्त टोलहरूको घोषणा गर्ने अभियानमा लागिरहेका छौं । त्यस अन्तर्गत हाम्रो सफा तथा हरियाली भूमे गाउँ भनेर हामीले रणनैतिक योजना बनाएका छौं । त्यस अन्तर्गत घरहरू हरियो बनाउने, वातावरणमा रुखहरू रोपेर हरियो बनाउने अभियान छ । भने फोहरहरू निश्चित ठाउँमा खाडलहरू बनाएर कुहिने र नकुहिने फोहरहरू सम्बन्धित ठाउँमा फाल्ने गरेका छौं । हामीले फोहर व्यवस्थापनको लागि सचेतनामूलक होडिङ बोर्डहरू राखेका छौं । धेरै ठाउँहरूमा फोहर संकलन गर्ने स्थानीय स्रोतबाट बनाईने निगालोबाट बुनेका डोकोहरू निर्माण गरेर त्यसलाई ठाउँठाउँमा राखेर जम्मा हुने फोहरलाई निश्चित ठाउँमा विसर्जन गर्ने हाम्रो योजना छ । यसरी नै फोहोर व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने कुराको वार्षिक हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम छ । यस वर्ष देखि थर्ड पाटीलाई दिने योजना छ बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । अब त्यसको कुनै तेस्रो पक्ष गैर सरकारी संस्थाले प्रस्ताव पाउँछ र त्यसले लिएर यो कार्यक्रम लागु गर्छ ।
५) शहरीकरणसँगै सडक सञ्जालले छोइसकेपछि भूमे गाउँपालिकाले पैदलमार्ग हरूलाई बेवास्ता ग¥यो, पैदलमार्गको स्तर उन्नति भएनन् भन्ने छ नि ?
( त्यस्तो यदाकदा भएको हुन सक्छ । पहिला सबै गोरेटो बाटो मात्रै भएर त्यतातिर मात्रै बढी योजना पर्ने हुन्थ्यो । अहिले मोटर बाटो आइसकेपछि गोरेटो बाटो केही कम भएको हो । मोटर बाटो सँगसँगै लैजाँदा खेरि गोरेटो बाटो कहिँ कतै ओझेलमा प¥यो कि भन्ने जस्तो महशुस हुन सक्छ । तर हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं । अहिले पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको धेरै जसो काम त्यही गोरेटो बाटोहरू नै सम्पन्न भएका छन् । एकिन त्यसको रिपोर्ट मैले लिन पाएको छैन । कति परिणाम हामीले खन्यौं भन्ने मसँग हिसाब किताब नभए पनि गत साल र यस वर्ष पनि हामीले गोरेटो बाटोहरू नयाँ ट्रयाक खोल्ने, मर्मत गर्ने काम, बाटोहरू सोलिङ गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको त झन बढी भन्दा बढी म्याटूीयलहरू नदिने श्रम मात्रै पाउने भएका कारणले गोरेटो बाटोहरू धेरै नै खनिएका छन् । त्यसैले त्यस्तो महशुस भएको हो भने कुन ठाउँमा आवश्यक हो त्यस्तो ठाउँमा आगामी कार्यक्रममा समेट्दै लैजान्छौं ।
६) धेरै ठाउँहरूमा योजनाहरू अलपत्रै अवस्थामा हुन्छन् भन्ने खबरहरू बेलाबेलामा सुनिन्छन् । भूमे गाउँपालिकाले यो प्रवृति बढ्न नदिन कस्ता खाले नीति लिएको छ ?
( यो धेरै पुरानो रोग हो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । हामीले चौमासिक कार्यक्रम बनाएका छौं । ४÷४ महिना भित्रैमा योजना सिध्याउने गरि निर्णय पारित भइसकेको हुन्छ । त्यसै अन्तर्गत धेरै कार्यक्रमहरू हामीले स्थानीय तह आइसकेपछि ती समस्या हल नै भइसकेको अवस्था छ । कहिँ कतै त्यस्ता परेका छन् भने त्यस्ता खाले कार्यक्रममा प्राथमिकता हुँदैन । त्यस्तो प्रकारको कार्यक्रमलाई दोस्रो प्राथमिकता पर्छ । किनभने उपभोक्ता समिति नै जागरुक भएन भने त हुँदैन । जहाँ उपभोक्ताहरू सक्रिय छन् त्यहाँ परिणाममुखी हुन्छ । छिटो लाभ पनि हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा ओझेलमा पार्ने उपभोक्ता समिति र क्षेत्रलाई हामीले तपाईंहरूले काम गर्न सक्नुभएन भने अर्को वर्ष तपाईंहरू कहाँ कार्यक्रम नै बजेट थप हुँदैन है भनेर भनिराखेका हुन्छौं । त्यसकारणले गर्दा यहाँका जनताले उपभोक्ताहरूले कहिँ कतै काम बाँकी राखे पूरा गर्न सकेनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । स्थानीयतह हुनु भन्दा पहिलाका समस्याहरू विकराल नै थिए र अहिले ती समस्याहरू समाधान भएर गइसकेका छन् । बरु पहिले अलपत्र भएर रहेका योजनाहरूलाई पुनः हामीले योजनामा राखेर तदारुकताका साथ निर्धारित समयमै काम पूरा गर्ने किसिमले गरिराखेका छौं । जस्तै अहिले पनि हामीले रिका(लुकुम(थवाङ सडक पहिले विभिन्न सडक डिभिजनबाट जिल्ला विकास समितिबाट भएको योजना थियो । सबैभन्दा ठूलो त्यत्रो सडकको योजना यो कसको जिम्मामा जाने या स्थानीय तहमा गएको हो कि ? प्रदेशकै कुनै डिभिजनमा रहेको या संघमा रहेको तयो खालको त्यस्तो अन्यौलतामा अकर्मण्यतामा रहेको अवस्था थियो त्यसलाई समेटेर हामीले यो लथालिङग परेको योजनालाई चौमासिक योजनाभित्र राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं । यदि कतै एकाध त्यस्ता योजनाहरू तोकिएको समयभित्र भएका छैनन् भने उहाँहरूलाई अर्को वर्ष प्राथमिकताको मौका हुँदैन । अरु जसले राम्रोसँग सक्रिय पुर्वक परिणाममुखी काम गर्न सक्छ । समयमा सिध्याउन सक्छ त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं । त्यस अनुरुप योजनामा लापरबाही र समय सिमा भित्र नसिध्याउनेहरूलाई केही पछि पारिन्छ । भोलि हो त्यहाँ आवश्यकता थियो होला तर केही वर्ष उहाँहरूले कारबाही स्वरुप अलिकति प्राथमिकतामा पछि पर्नुहुन्छ ।